ई-गवर्नेंस सर्विसेज़ इंडिया लिमिटेड का आईआईटी कानपुर के साथ करार

उन्नत भारत अभियान (Unnat Bharat Abhiyan) की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिये सीएससी के ई-गवर्नेंस सर्विसेज़ इंडिया लिमिटेड (Common Service Centre’s e-Governance Services India Limited) ने हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) कानपुर के साथ एक क़रार किया है।

ग़ौरतलब है कि उन्नत भारत अभियान के तहत आईआईटी कानपुर ने उत्तर प्रदेश के 15 उच्च शिक्षा संस्थानों को एक साथ जोड़ा है। समग्र विकास के लिये आईआईटी कानपुर द्वारा कानपुर के बाहरी इलाके में स्थित पाँच गाँवों को चुना गया है। इसके लिए ग्राम स्तरीय उद्यमियों (Village Level Entrepreneurs- VLE) को (जोकि ग्राम विकास योजना के हिस्से के रूप में सीएससी चलाते हैं), आईआईटी कानपुर के द्वारा सौर ऊर्जा के उपयोग, स्वच्छता और आधुनिक प्रौद्योगिकियों के उपयोग के बारे में भी कौशल प्रशिक्षित किया जाएगा।

उन्नत भारत अभियान (Unnat Bharat Abhiyan-UBA):
इस अभियान की अवधारणा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) दिल्ली के समर्पित संकाय सदस्यों के समूह की पहल के साथ अस्तित्व में आई। आईआईटी दिल्ली में सितंबर 2014 में काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपुल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी (CAPART), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एक राष्ट्रीय कार्यशाला में विभिन्न प्रौद्योगिकी संस्थानों, रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप (RuTAG) के समन्वयकों, स्वैच्छिक संगठनों और सरकारी एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत परामर्श के बाद यह अवधारणा और अधिक परिपक्व हुई। इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत 11 नवंबर, 2014 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी।

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उन्नत भारत अभियान के लक्ष्य:

भारत के ग्रामीण और क्षेत्रीय एजेंसियों के लिये उच्च शिक्षा संस्थानों के पेशेवरों, ऐसे पेशेवर जिन्होंने विशेष रूप से विज्ञान, इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन के क्षेत्र में शैक्षणिक उत्कृष्टता हासिल की हो) तक पहुँच सुनिश्चित करना।
उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच विकास एजेंडे से संबंधित आपसी तालमेल तथा संस्थागत क्षमताओं का विकास करना तथा विज्ञान, समाज और पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर बड़े समुदयों के बीच एक नई वार्ता को बढ़ावा देना।
विकास परिणामों में सुधार लाना, अनुसंधान के परिणामों को बनाए रखने और समाहित करने के लिये नए व्यवसाय और नई प्रक्रियाओं को विकसित करना।
देश की आवश्यकताओं विशेष रूप से ग्रामीण आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
नवीन व्यवसायों के विकास केंद्र के रूप में सही रिपोर्टिंग और उपयोगी परिणामों पर ज़ोर देना।
उच्च शिक्षा के आधार के रूप में क्षेत्रीय स्तर पर कार्य किये जाने की आवश्यकता के साथ-साथ हिस्सेदारों के बीच बातचीत तथा सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति पर ज़ोर देना।

सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज़ इंडिया लि. (Common Service Centre’s e-Governance Services India Limited):
सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज़ इंडिया लिमिटेड योजना को प्रणालीगत व्यवहार्यता और स्थिरता प्रदान करने के अलावा यह सीएससी के माध्यम से नागरिकों को सेवाओं की डिलीवरी हेतु एक केंद्रीकृत और सहयोगी रूपरेखा प्रदान करता है। इसकी स्थापना कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य सीएससी योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करना है।