ई-गवर्नेंस (e-Governance) 2019 पर 22वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन

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भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) इलेक्ट्रानिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा मेघालय सरकार के साथ मिलकर 8-9 अगस्त, 2019 तक मेघालय की राजधानी शिलांग में ई-गवर्नेंस 2019 पर 22वें राष्ट्रीय सम्मेलन (22nd National Conference on e-Governance 2019) का आयोजन किया गया।

e-Governance 2019 के मुख्य बिंदु:

• सम्मेलन ( e-Governance 2019) का विषय  “डिजिटल भारत : सफलता से उत्कृष्टता” है।
• यह सम्मेलन नई सरकार के 100 दिन के भीतर डीएआरपीजी की ओर से उठाये गये कदमों का एक अंग होगा।
• यह पहला अवसर है जब इस कार्यक्रम का आयोजन देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में किया गया है।
• इस सम्मेलन से पूर्वोत्तर क्षेत्र में ई-गवर्नेंस के प्रयासों को व्यापक गति मिलने की उम्मीद है।
• यह सम्मेलन शुरू से अंत तक डिजिटल सेवाएं प्रदान करने, समस्याओं के समाधान से संबंधित अनुभवों का आदान-प्रदान करने, जोखिमों में कमी लाने, मसलों का समाधान करने तथा सफलता की योजना बनाने के लिए टिकाऊ ई-गवर्नेंस से संबंधित कदमों की डिजाइनिंग और कार्यान्वयन की कारगर पद्धतियों के बारे में जानकारी का प्रसार करने का मंच उपलब्ध कराता है।
• सम्मलेन में एक राष्ट्र एक मंच, नवोन्मेषकों एवं उद्योग के साथ संबंध, आदि से अंत तक डिजिटल सेवाएं : राज्य सरकारों की आईटी पहल उप-विषयों पर चार ब्रेकआउट सत्रों का आयोजन भी किया गया। मेघालय के सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार तथा शहरी मामलों के विभाग मंत्री हेमलेट्सन डोहलिंग ने उद्घाटन सत्र को संबोधित किया।

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सम्मेलन के पूर्ण अधिवेशन के दौरान निम्नलिखित 6 उपविषयों पर विचार-विमर्श किया गया-

• इंडिया इंटरप्राइज़ आर्किटेक्चर (आईएनडीईए);
• डिजिटल अवसंरचना;
• समावेशन एवं समता निर्माण;
• व्यवसायियों के लिए उभरती प्रौद्योगिकी;
• सचिवालय सुधार; नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट (एनईएसडीए) ।

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