ई-गवर्नेंस (e-Governance) 2019 पर 22वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन
भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) इलेक्ट्रानिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा मेघालय सरकार के साथ मिलकर 8-9 अगस्त, 2019 तक मेघालय की राजधानी शिलांग में ई-गवर्नेंस 2019 पर 22वें राष्ट्रीय सम्मेलन (22nd National Conference on e-Governance 2019) का आयोजन किया गया।
e-Governance 2019 के मुख्य बिंदु:
- सम्मेलन ( e-Governance 2019) का विषय “डिजिटल भारत : सफलता से उत्कृष्टता” है।
- यह सम्मेलन नई सरकार के 100 दिन के भीतर डीएआरपीजी की ओर से उठाये गये कदमों का एक अंग होगा।
- यह पहला अवसर है जब इस कार्यक्रम का आयोजन देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में किया गया है।
- इस सम्मेलन से पूर्वोत्तर क्षेत्र में ई-गवर्नेंस के प्रयासों को व्यापक गति मिलने की उम्मीद है।
- यह सम्मेलन शुरू से अंत तक डिजिटल सेवाएं प्रदान करने, समस्याओं के समाधान से संबंधित अनुभवों का आदान-प्रदान करने, जोखिमों में कमी लाने, मसलों का समाधान करने तथा सफलता की योजना बनाने के लिए टिकाऊ ई-गवर्नेंस से संबंधित कदमों की डिजाइनिंग और कार्यान्वयन की कारगर पद्धतियों के बारे में जानकारी का प्रसार करने का मंच उपलब्ध कराता है।
- सम्मलेन में एक राष्ट्र एक मंच, नवोन्मेषकों एवं उद्योग के साथ संबंध, आदि से अंत तक डिजिटल सेवाएं : राज्य सरकारों की आईटी पहल उप-विषयों पर चार ब्रेकआउट सत्रों का आयोजन भी किया गया। मेघालय के सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार तथा शहरी मामलों के विभाग मंत्री हेमलेट्सन डोहलिंग ने उद्घाटन सत्र को संबोधित किया।
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सम्मेलन के पूर्ण अधिवेशन के दौरान निम्नलिखित 6 उपविषयों पर विचार-विमर्श किया गया-
- इंडिया इंटरप्राइज़ आर्किटेक्चर (आईएनडीईए);
- डिजिटल अवसंरचना;
- समावेशन एवं समता निर्माण;
- व्यवसायियों के लिए उभरती प्रौद्योगिकी;
- सचिवालय सुधार; नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट (एनईएसडीए) ।
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