Congress Manifesto 2019 : “हम निभाएंगे वादे” के साथ कांग्रेस का घोषणापत्र जारी
लोकसभा चुनाव 2019 के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 2 अप्रैल, 2019 को अपनी पार्टी का घोषणापत्र जारी कर दिया। “हम निभाएंगे वादे” के साथ जारी इस घोषणापत्र में पार्टी द्वारा गावों, किसानों, रोज़गार और ग़रीबी पर फ़ोकस करने का वादा किया गया है। इसके लिए न्यूनतम आय योजना (न्याय) लेन की बात कही गई है न्यूनतम आय योजना (न्याय)
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री ए.के. एंटनी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में यह घोषणापत्र जारी किया।
राहुल गांधी ने घोषणापत्र जारी करते हुए 5 मुख्य बिंदुओं- “काम, दाम, शान, सुशासन और स्वाभिमान-सम्मान” पर बात की। इसके आलावा राफ़ेल डील की जांच, इलेक्टोरल बांड स्कीम समाप्त करने के साथ-साथ ईवीएम-वीवीपैट को टैम्परप्रूफ़ बनाने तथा महिलाओं को 33 फ़ीसदी आरक्षण देने का भी मेनिफेस्टो में वादा किया गया है।
राहुल गांधी का नारा- “गरीबी पर वार, 72 हज़ार”:
घोषणापत्र में इस बार न्यूनतम आय योजना (न्याय) को शामिल किया गया है जिसके तहत गरीबों के खाते में हर साल 72 हज़ार रुपए दिए जाने का वादा किया गया है। किसानों के लिए अलग से बजट लाने की भी बात कही गयी है।
राजद्रोह की धारा 124-ए समाप्त की जाएगी:
कांग्रेस ने अपने घोषणा-पत्र में देशद्रोह से जुड़ी भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए (जो कि देशद्रोह के अपराध को परिभाषित करती है) को समाप्त करने का वादा किया है। इसके अनुसार, इस धारा का दुरुपयोग हुआ है और नए कानून बन जाने से इसकी महत्ता भी समाप्त हो गई है, इसे समाप्त किया जाएगा
घोषणापत्र के मुख्य बिंदु:
- न्यूनतम आय गारंटी: घोषणापत्र में कहा गया है कि कांग्रेस गरीबी पर वार के लिए काम करेगी। देश के 5 करोड़ ग़रीब परिवारों को सालाना 72 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। राशि घर की महिला के खाते में सीधे ट्रांसफर की जाएगी। यह पैसा सीधे गरीबों और किसानों की जेब में जाएगा। इससे देश की अर्थव्यवस्था को पुनः उछाल मिलेगा।
- बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं: ग़रीबों को अच्छे से अच्छे अस्पताल में अच्छा ईलाज मिल सके इसके लिए सरकारी अस्पताल और सरकारी पब्लिक हेल्थ सेक्टर को मज़बूत किया जायेगा। स्वास्थ्य का अधिकार क़ानून लाया जायेगा।
- मनरेगा के तहत 150 दिन का रोज़गार मिलेगा: मनरेगा के तहत अभी तक 100 दिनों का रोज़गार दिया जाता है जिसे बढ़ाकर 150 दिन का गारंटी रोज़गार दिया जायेगा। ।
- 22 लाख सरकारी नौकरियों का वादा: देश में रोज़गार एक बड़ी समस्या है। देश में 22 लाख सरकारी पद ख़ाली पड़े हैं। मार्च 2020 तक उन पदों को भरा जायेगा। इसके अलावा युवाओं को रोज़गार दिया जायेगा। युवाओं को बिज़नेस खोलने और एंटरप्रन्योर बनने के लिए तीन साल के लिए किसी तरह की कोई मंज़ूरी नहीं लेनी होगी।
- किसानों पर फ़ोकस: क़र्ज़ ना चुका पाने वल्र किसानों पर आपराधिक धाराओं के तहत केस दर्ज नहीं किया जायेगा बल्कि इसे सिविल अपराध माना जायेगा। रेल बजट की तरह किसानों के लिए भी अलग से बजट पेश किया जायेगा।
- शिक्षा पर बजट का 6 फ़ीसदी व्यय: जीडीपी का 6 फीसदी हिस्सा शिक्षा पर ख़र्च किया जाएगा। स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थानों में बढ़ोतरी की जाएगी।
- राष्ट्रीय सुरक्षा: राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और NSA को वैधानिक आधार प्रदान किया जायेगा। कांग्रेस देश को जोड़ने और एक साथ ले जाने का काम करेगी। नेशनल और इंटरनल सिक्यूरिटी पर ज़्यादा फोकस होगा।
- सेना और सैनिक: सेना से सेवानिवृत्त हुए सैनिक सिविल सेवाओं में सीधे प्रवेश पा सकेंगे। शहीद हुए सैनिकों के परिवारों के लिए दोबारा नीति बनाई जाएगी।
- जीएसटी होगा सरल: लोगों की सुविधा के लिए जीएसटी को आसान बनाया जायेगा।
AFSPA में संशोधन: घोषणापत्र के अनुसार, सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम (AFSPA) की समीक्षा की जाएगी। इस कानून के तहत सेना किसी की गिरफ्तारी कर सकती है और हिंसा की स्थिति में फायरिंग भी कर सकती है।
