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Know about US Presidential Veto Power: जानें अमेरिकी राष्ट्रपति की Veto Power, अर्थ, प्रकार और सीमाएँ

US Presidential Veto Power: अमेरिका में कोई बिल Congress के दोनों सदनों से पास हो जाए, तो क्या राष्ट्रपति उसे कानून बनने से रोक सकता है? बिल्कुल रोक सकता है अपनी वीटो शक्ति (Veto Power) के द्वारा। अमेरिकी संविधान राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह Congress द्वारा पास किए गए किसी बिल को मंजूरी देने से इनकार कर सकता है। लेकिन उसकी इस शक्ति की भी कुछ सीमाएं हैं। इतना ही नहीं, Congress के पास राष्ट्रपति के इस फैसले को पलटने का अधिकार भी है।

तो आख़िर राष्ट्रपति इस वीटो शक्ति का इस्तेमाल कैसे करता है और Congress उसके फैसले को किस तरह पलट सकती है? अमेरिकी संविधान में यह व्यवस्था कैसे काम करती है? इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें Veto का मतलब समझना ज़रूरी है।

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Veto क्या होता है?

Veto शब्द लैटिन भाषा से आया शब्द है, जिसका अर्थ है ‘I Forbid’ यानी मैं मना करता हूँ। आसान शब्दों में, किसी प्रस्ताव या फैसले को स्वीकार करने से इनकार करना Veto कहलाता है।

‘वीटो‘ किसी दूसरे के द्वारा चुनी गई कार्रवाई को अस्वीकार करने या रोकने की शक्ति है। उदाहरण के लिए, व्यावसायिक कानून (business law) में, वीटो किसी कंपनी या फर्म द्वारा की गई आधिकारिक कार्रवाई को रोक सकता है। इसके अलावा, कोई व्यवसाय अपने शेयरधारकों को बोर्ड के फैसलों पर वीटो करने का अधिकार दे सकता है, जिससे उन फैसलों को लागू होने से रोका जा सकता है।

इसके अलावा, राजनीतिक संदर्भ में, “वीटो” का अर्थ आमतौर पर राष्ट्रपति की उस शक्ति से है, जिसके तहत वे किसी कानून (legislation) पर हस्ताक्षर करने से इनकार करके उसे पारित होने से रोक सकते हैं या उसमें देरी कर सकते हैं।

जब अमेरिका का राष्ट्रपति Congress द्वारा पास किए गए किसी बिल को मंजूरी देने से इनकार करता है, तो इसे Presidential Veto कहा जाता है।

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अमेरिकी संविधान में Veto Power का प्रावधान

US Presidential Veto Power: अमेरिकी संविधान के Article I, Section 7 में राष्ट्रपति की इस शक्ति का प्रावधान है। जिसके अनुसार, House of Representatives और Senate, दोनों से पास होने के बाद कोई भी बिल राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है।

बिल मिलने के बाद राष्ट्रपति के पास तीन विकल्प होते हैं:

  • वह बिल पर हस्ताक्षर करके उसे कानून बना सकता है।
  • अपनी आपत्तियों के साथ बिल को Congress में वापस भेज सकता है।
  • बिल पर कोई कार्रवाई किए बिना उसे छोड़ सकता है। इसके लिए संविधान में 10 दिन का समय निर्धारित है, जिसमें रविवार शामिल नहीं होते।

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अब समझते हैं कि इन तीनों स्थितियों में क्या होता है-

1. Regular Veto (Return Veto)

जब राष्ट्रपति किसी बिल से सहमत नहीं होता, तो वह अपनी आपत्तियों के साथ उसे Congress के उसी सदन में वापस भेज सकता है, जहां से बिल की शुरुआत हुई थी। इसे Regular Veto या Return Veto कहते हैं।

Regular Veto की प्रक्रिया:

  • राष्ट्रपति को बिल मिलने के बाद 10 दिन (रविवार छोड़कर) के भीतर उसे वापस उसी सदन में भेजना होता है।
  • राष्ट्रपति अपनी आपत्तियां भी बिल के साथ भेजता है।
  • इसके बाद संबंधित सदन उन आपत्तियों पर दोबारा विचार करता है।

यानी इस स्थिति में राष्ट्रपति बिल को कानून बनने से रोकने की कोशिश करता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि राष्ट्रपति का फैसला अंतिम है। क्योंकि Congress के पास इसे पलटने का अधिकार भी है। Congress चाहे तो दोनों सदनों—House of Representatives और Senate—में दो-तिहाई बहुमत से उस वीटो को पलट सकती है। ऐसा होने पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना भी बिल कानून बन जाता है।

2. Veto Override – Congress राष्ट्रपति के फैसले को कैसे पलटती है?

जब राष्ट्रपति किसी बिल पर वीटो लगा देता है, तो Congress के पास उसके फैसले को पलटने का अधिकार होता है। तो इसी प्रक्रिया को Veto Override कहते हैं।

इसके लिए दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत जरूरी होता है।

यानी:

  • पहले House of Representatives में दो-तिहाई बहुमत से बिल पास होना चाहिए।
  • इसके बाद Senate में भी दो-तिहाई बहुमत मिलना जरूरी है।

इसके लिए बिल को दोबारा दोनों सदनों में पेश किया जाता है। यदि House of Representatives और Senate, दोनों में कम से कम दो-तिहाई सदस्य बिल के समर्थन में वोट देते हैं और दोनों सदन आवश्यक बहुमत हासिल कर लेते हैं, तो राष्ट्रपति का वीटो निष्प्रभावी हो जाता है और राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना भी बिल कानून बन जाता है।

यानी राष्ट्रपति वीटो के जरिए बिल को रोक तो सकता है, लेकिन Congress के पर्याप्त समर्थन के सामने उसका वीटो टिक नहीं पाता। इसका मतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की Veto Power मजबूत जरूर है, लेकिन अंतिम नहीं।

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3. Pocket Veto क्या है?

जब राष्ट्रपति किसी बिल पर न तो हस्ताक्षर करता है और न ही उसे वीटो करके Congress को वापस भेजता है, बल्कि उसे अपने पास ही रोककर रखता है, तो यह स्थिति Pocket Veto कहलाती है।

Pocket Veto भी राष्ट्रपति के पास उपलब्ध एक संवैधानिक विकल्प है, लेकिन इसकी स्थिति Regular Veto से अलग होती है।

अमेरिकी संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति के पास बिल पर फैसला लेने के लिए 10 दिन होते हैं (रविवार को छोड़कर)। लेकिन अगर इस दौरान Congress का सत्र इस तरह समाप्त या स्थगित हो जाए कि राष्ट्रपति बिल को वापस न भेज सके, तो वह बिल बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के कानून नहीं बनता। इसी स्थिति को Pocket Veto कहते हैं।

हालाँकि, इसकी सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इसमें राष्ट्रपति बिल को औपचारिक रूप से वापस नहीं भेजता। इसलिए Congress सामान्य Veto की तरह दो-तिहाई बहुमत से इसे Override भी नहीं कर सकती।

ऐसी स्थिति में Congress को बिल दोबारा पेश करके पूरी विधायी प्रक्रिया से पुनः गुज़रना पड़ता है।

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यदि राष्ट्रपति 10 दिन तक कोई कार्रवाई न करे तो?

यहाँ एक और महत्त्वपूर्ण संवैधानिक नियम समझना ज़रूरी है।

अगर राष्ट्रपति को बिल मिलने के बाद 10 दिन (रविवार को छोड़कर) तक वह न तो उस पर हस्ताक्षर करता है और न ही उसे वापस भेजता है, तो सामान्य स्थिति में बिल अपने आप कानून बन जाता है।

लेकिन इसकी एक शर्त है।

Congress का स्थगन ऐसा नहीं होना चाहिए, जिससे राष्ट्रपति के लिए बिल वापस भेजना असंभव हो जाए। अगर ऐसा होता है, तो Pocket Veto लागू हो सकता है।

राष्ट्रपति की Veto Power की सीमा

इस पूरी व्यवस्था से स्पष्ट है कि राष्ट्रपति हर बिल को अपनी इच्छा से हमेशा के लिए नहीं रोक सकता।

  • Regular Veto को Congress दो-तिहाई बहुमत से पलट सकती है।
  • Pocket Veto को Override नहीं किया जा सकता, लेकिन बिल दोबारा पेश किया जा सकता है।
  • राष्ट्रपति के पास बिल पर विचार करने के लिए निर्धारित संवैधानिक समय होता है।

निष्कर्ष

इस तरह Presidential Veto Power अमेरिकी संविधान में राष्ट्रपति को Congress के फैसलों पर अपनी असहमति जताने का अधिकार देती है। वहीं, Veto Override की व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि राष्ट्रपति की असहमति के बावजूद पर्याप्त विधायी समर्थन मिलने पर कोई बिल कानून बन सके।यही अमेरिकी संविधान में Executive और Legislative Branch के बीच शक्तियों के संतुलन का एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण है।

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