सरकार द्वारा एक लाख 10 हज़ार करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं को स्वीकृति
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल और उसकी आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में 07 मार्च 2019 को एक लाख 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत से 12 विभिन्न परियोजनाओं और आर्थिक सहायता को मंजूरी प्रदान की गयी।
स्वीकृत परियोजनाओं के तहत:
- देश के विभिन्न हिस्सों में बेकार पड़ी तथा कम इस्तेमाल वाली हवाई पटि्टयों को पूरी तरह से विकसित करने के लिए 4500 करोड़ रुपए का आवंटन तथा जम्मू-कश्मीर के किश्तवार ज़िले में चिनाब नदी पर अवस्थित 624 मेगावाट की कीरू पनबिजली परियोजना हेतु 4,287 करोड़ रुपये से अधिक वाली परियोजना शामिल है।
- परिवहन को सुगम एवं सुरक्षित बनाने हेतु 33,690 करोड़ रुपये की लागत वाली मुंबई शहरी परिवहन परियोजना; फेज़ तीन में 24948.65 करोड़ रुपये की लागत वाले दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के विस्तार का चौथा चरण, पश्चिम बंगाल के नारायणगढ़ और ओडिशा के भद्रक के बीच 1866.31 करोड़ रुपये की लागत वाली 155 किमी. लम्बी तीसरी रेलवे लाइन निर्माण परियोजना शामिल है।
- चीनी मिलों को एथनॉल उत्पादन संयंत्र स्थापित करने हेतु दिए गये ऋण पर ब्याज सहायता के लिए 2790 करोड़ रुपये की मंज़ूरी तथा बिहार के बक्सर में 10439.09 करोड़ रुपये की लागत से 1320 मेगावाट का ताप विद्युत संयंत्र परियोजना भी शामिल है।
- सिक्किम में लैंको तीस्ता हाईड्रो पावर लिमिटेड के अधिग्रहण एवं तीस्ता स्टेज छह एचई परियोजना को एनएचपीसी द्वारा पूरा किये जाने को स्वीकृति। इस पर कुल 5748.04 करोड़ रुपये की लागत आयेगी।
- देशभर में एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की सीमा 2020 तक बढ़ाने तथा इसके लिए 6434 करोड़ रुपये का आवंटन; तथा देश में बाढ़ की रोकथाम के उपाय करने के लिए बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी) को मंजूरी दी गयी है जिसपर 3342 करोड़ रुपये की लागत आयेगी।
- उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर ज़िले के ख़ुर्जा में 11089.42 करोड़ रुपये की लागत से सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी आधारित 660- 660 मेगावाट क्षमता की दो बिजली उत्पादन इकाइयां स्थापित किये जाने को मंज़ूरी।
