केंद्र द्वारा उड़ान योजना के लिए 4,500 करोड़ रुपए की मंज़ूरी
‘उड़ान’ (उड़े देश का आम नागरिक) योजना के तहत देश के विभिन्न हिस्सों में बेकार पड़ी तथा कम इस्तेमाल वाली हवाई पटि्टयों को पूरी तरह से विकसित करने की समय सीमा बढ़ाते हुए इसके लिए 4500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इस आशय प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की 07 मार्च, 2019 को आयोजित बैठक में मंज़ूरी दी गई।
सरकार द्वारा राज्य सरकारों, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई), सिविल एन्क्लेव और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसयू) के ‘बग़ैर उपयोग’ एवं ‘कम उपयोग’ वाले 50 हवाई अड्डों/हवाई पट्टियों के पुनरुद्धार से जुड़े प्रस्ताव को मंज़ूरी दी गई है।
इस निर्णय के फलस्वरूप ‘बग़ैर उपयोग’ एवं ‘कम उपयोग’वाले हवाई अड्डों के लिए उड़ानों का परिचालन शुरू होने पर छोटे शहरों व कस्बों की संयोजकता (कनेक्टिविटी) सुनिश्चित होगी साथ ही इससे रोज़गार सृजन व संबंधित बुनियादी ढांचागत विकास की दृष्टि से इन क्षेत्रों तथा इनके आसपास के क्षेत्रों में भी आर्थिक विकास को और बढ़ावा मिलेगा।
विदित हो कि बजट 2016-17 के भाषण में वित्त मंत्री द्वारा अन्य बातों के अतिरिक्त ‘बग़ैर उपयोग’ एवं ‘कम उपयोग’ वाले हवाई अड्डों के पुनरुद्धार हेतु पर्याप्त प्रावधान करने की घोषणा की गयी थी।
‘उड़ान’ (उड़े देश का आम नागरिक) (UDAN) योजना:
पर्यटन को बढ़ावा देने, रोज़गार में बढ़ोतरी करने व संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के मुख्य उद्देश्य के साथ ही देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा मुहैया करने तथा छोटे व मझोले कस्बों में रहने वाले लोगों को बड़े शहरों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 27 अप्रैल, 2017 को शिमला में इस योजना का शुभारम्भ किया गया था। इस योजना के तहत हवाई टिकट को काफी सामान्य रखा गया है जिससे आम लोग कम बजट में भी हवाई यात्रा का लाभ ले सकें।
