skip to Main Content

जनवरी 2019 से तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश के अलग-अलग उच्च न्यायालय में काम-काज शुरू

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के बंटवारे के बाद 01 जनवरी, 2019 को तेलंगाना के लिए एक अलग उच्च न्यायालय अस्तित्व में आ ग़या। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को अपना अलग-अलग उच्च न्यायालय दिया गया है।

तेलंगाना उच्च न्यायालय से संबंधित महत्त्वपूर्ण तथ्य:

• 01 जनवरी, 2019 को न्यायमूर्ति टी. बी. राधाकृष्णन ने हैदराबाद में तेलंगाना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की।

• राज्यपाल ई.एस.एल नरसिम्हन ने राजभवन में आयोजित समारोह में उन्हें पद तथा गोपनीयता की शपथ दिलाई।

• अब तक न्यायमूर्ति राधाकृष्णन दोनों राज्यों के लिए हैदराबाद में न्यायपालिका के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवायें दे रहे थे।

• वर्ष 2014 में तेलंगाना के गठन के बाद से हैदराबाद उच्च न्यायालय ही संयुक्त रूप से दोनों राज्यों (तेलंगाना और आंध्र प्रदेश) के मामले देख रहा था।

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय से संबंधित महत्त्वपूर्ण तथ्य:

• 01 जनवरी, 2019 से ही आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने अमरावती से कामकाज शुरू किया। आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद अमरावती राज्य की नई राजधानी बनाई गई है इसलिए यहीं पर राज्य का उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है।

• आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय भारत का 25वां उच्च न्यायालय है।

• न्यायाधीश सी. प्रवीण कुमार ने विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया।

• राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 223 के तहत इनकी नियुक्ति 16 न्यायाधीशों के पूल में से की गयी है।

• न्यायाधीश प्रवीण कुमार आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं।

दिसंबर 2018 में केंद्र सरकार द्वारा दोनों राज्यों के बीच उच्च न्यायालय के विभाजन के लिए एक अधिसूचना जारी की गयी थी जिसके तहत दोनों राज्यों के लिए पृथक उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई है।

आंध्र प्रदेश को विभाजित कर तेलंगाना राज्य गठित किये जाने के चार वर्ष से भी ज़्यादा समय में तेलंगाना उच्च न्यायालय का गठन हुआ है। जून 2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद देश के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना राज्य अस्तित्व में आया था और तब से ही हैदराबाद उच्च न्यायालय संयुक्त रूप से दोनों राज्यों के मामले देख रहा था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top