‘हनी मिशन’ के तहत 10 हजार लोगों को मिला रोजगार
खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा देश के किसानों एवं बेरोज़गार युवकों को शहद उत्पादन के लिये पिछले दो साल से भी कम समय में एक लाख से अधिक मधुमक्खियों के बक्से वितरित किये गए हैं। केवीआईसी के अनुसार, इस पहल के तहत 10,000 से अधिक नए रोज़गार पैदा किये गए हैं।
‘हनी मिशन’ पहल का उद्देश्य:
इस मिशन का मुख्य उद्देश्य हनी-मिशन को बढ़ावा देना और बेरोज़गार युवाओं और लोगों को आय का स्रोत प्रदान करना है। केवीआईसी ने शहद उत्पादन और किसानों की आय बढ़ाने हेतु अपनी ‘हनी मिशन’ पहल के तहत दो साल से भी कम समय में देश भर के किसानों और बेरोज़गार युवाओं के बीच मधुमक्खियों के बक्से वितरित किये हैं। इसके लिए मधुमक्खी पालकों को बुनियादी प्रशिक्षण भी दिया गया है।
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मुख्य बिंदु:
- मधुमक्खी पालकों को मधुमक्खी कॉलोनी की जांच करने, वानस्पतिक उपकरणों के साथ परिचित कराने, मधुमक्खी के दुश्मनों और बीमारियों की पहचान एवं प्रबंधन, शहद निकालने और मोम शोधन करने तथा विभिन्न मौसमों में मधुमक्खी कॉलोनियों के प्रबंधन के बारे में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।
- यह पहली बार है जब खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने मधुमक्खी पालन के लिये देश में एक लाख से अधिक बक्से बांटे हैं।
- इस पहल के तहत 10 हज़ार से अधिक नए रोज़गार पैदा हुए हैं।
- शहद और मोम के उत्पादन के अलावा, मधुमक्खी पालन व्यवसाय बेरोज़गार युवाओं और इच्छुक युवा उद्यमियों के लिए रोज़गार के नए अवसर खोलेगा।
- केवीआईसी द्वारा प्रसंस्करण, पैकेजिंग और शहद के लिए लेबलिंग इकाइयों की स्थापना के लिए ऋण मुहैया कराया जायेगा।
- 10 बक्सों की इकाई शुरू करने पर 80 फीसदी अनुदान विभाग की ओर से दिया जायेगा और शेष 20 फ़ीसदी किसान को लगाना होगा।
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‘हनी मिशन’ या ‘मीठी क्रांति’ क्या है?
इस पहल को अगस्त 2017 में गुजरात के बनासकांठा ज़िले के डीसा में हनी परियोजना की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा साल 2016 में ‘मीठी क्रांति’ के आह्वान के साथ शुरू किया गया था। मधुमक्खी पालन और इससे जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये वर्ष 2016 में ‘मीठी क्रांति’ की शुरुआत की गई थी। इसके तहत, खादी और ग्रामोद्योग आयोग किसानों को प्रशिक्षण और बक्से भी प्रदान करता है। केवीआईसी ने हनी मिशन परियोजना के तहत मधुमक्खी पालन उद्योग की इकाई स्थापित करने के लिए अनुदान की शुरूआत की है।
खादी और ग्रामोद्योग आयोग (Khadi and Village Industries Commission):
खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 के अंतर्गत स्थापित यह एक वैधानिक निकाय है। इसका मुख्यालय मुंबई में है, जबकि अन्य संभागीय कार्यालय दिल्ली, भोपाल, बंगलोर, कोलकाता, मुंबई और गुवाहाटी में स्थित हैं। केवीआईसी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत है।
