देश के 8 राज्यों ने किया 100 फ़ीसदी घरों में विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त
देश के 8 राज्यों ने सौभाग्य योजना के अंतर्गत 8 राज्यों ने 100 प्रतिशत घरों में विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल किया है। इसके साथ ही देश में अब कुल 15 राज्यों में 100 प्रतिशत घरों का विद्युतीकरण हो गया है। 100 फ़ीसदी घरों में विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल करने वाले ये 8 राज्य हैं- मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, बिहार, जम्मू-कश्मीर, मिज़ोरम, सिक्किम, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल।
केन्द्रीय विद्युत तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आर के सिंह ने इस सन्दर्भ में 29 नवंबर, 2018 को घोषणा की। वे नई दिल्ली में राज्यों तथा राज्यों की विद्युत कंपनियों के साथ समीक्षा, नियोजन और निगरानी बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि विदयुतीकरण की वर्तमान गति के मुताबिक देश के सभी 100 फ़ीसदी घरों के विद्युतीकरण का लक्ष्य 31 दिसम्बर, 2018 तक पूरा हो जायेगा। और देश में 100 फ़ीसदी घरों के विद्युतीकरण से सभी के लिए 24×7 बिजली देने का रिकॉर्ड कायम होगा। सरकार 31 मार्च, 2019 तक सभी के लिए 24×7 बिजली पहुंच सुनिश्चित करने के लिए संकल्पबद्ध है।
100 फ़ीसदी घरों के विद्युतीकरण वाले राज्यों में कोई घर वंचित न रह जाए यह सुनिश्चित करने हेतु राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे इस बारे में सभी क्षेत्रों में प्रचार अभियान चलायें और वंचितों को विद्युत लाभ उपलब्ध कराएं।
महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में विद्युतीकरण से वंचित घर कम संख्या में बचे हैं और आशा है कि सभी घरों का विद्युतीकरण हो जाएगा।
सौभाग्य- पुरस्कार योजना:
100 फ़ीसदी घरों के विद्युतीकरण के लक्ष्य को पूरा करने हेतु विभिन्न बिजली वितरण कंपनियों/राज्य के विद्युत विभागों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हेतु 300 करोड़ रूपये की पुरस्कार योजना आरंभ की गई है। विद्युत वितरण कंपनियां/ विद्युत विभाग को कर्मचारियों के लिए 50 लाख का पुरस्कार और वितरण संरचना पर खर्च के लिए 100 करोड़ रूपये का अनुदान दिया जाएगा। पुरस्कार के उद्देश्य से राज्यों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। जो निम्न प्रकार हैं-
- श्रेणी 1. डिस्कॉम/विशेष दर्जा वाले राज्यों (7 पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम, जम्मू-कश्मीर तथा उत्तराखंड) के विद्युत विभाग को।
- श्रेणी 2. डिस्कॉम/विशेष दर्जा के अतिरिक्त अन्य राज्यों (बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश तथा प. बंगाल) जिनमें विद्युतीकरण से वंचित 5 लाख से अधिक घर हैं।
- श्रेणी 3. डिस्कॉम/विशेष दर्जा वाले राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्य जहां 5 लाख से कम घर विद्युतीकृत नहीं हैं।
सभी श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाएंगे। 31 दिसम्बर, 2018 तक 100 फ़ीसदी घरों के विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल करने वाले राज्यों को योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजना लागत का 15 फ़ीसदी (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 5 फ़ीसदी) अतिरिक्त अनुदान दिया जायेगा।
सौभाग्य योजना:
विदित हो कि “प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना” (सौभाग्य) सितम्बर 2017 मे केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई थी। जिसका उद्देश्य देश में शेष बचे घरों तक बिजली पहुंचाना है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 2.1 करोड़ कनेक्शन जारी किये गये हैं। योजना का उद्देश्य 31 मार्च, 2019 तक देश में पूर्ण रूप से घरों के विद्युतीकरण लक्ष्य को हासिल करना है। यह योजना केंद्र सरकार की “प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना” (पीएमकेवीवाई) का एक हिस्सा है।
