28 लाख किसानों को झारखंड सरकार मुफ्त बांटेगी मोबाइल फोन
झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 29 नवम्बर, 2018 को कृषि और फूड प्रोसेसिंग उद्योग के क्षेत्र में झारखंड में निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से रांची में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कृषि और खाद्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मलेन में किसान प्रतिनिधि, कृषि विशेषज्ञ, फूड प्रोसेसिंग व दुग्ध उत्पादन क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि सहित कई विदेशी प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया़। विदित हो कि इतने बड़े स्तर पर ग्लोबल एग्रीकल्चर और फूड समिट का आयोजन करने वाला झारखंड देश का दूसरा राज्य है। इससे पहले केवल गुजरात में ही ऐसा आयोजन हुआ था।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य के 28 लाख किसानों को मुफ्त मोबाइल फोन देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि किसानों को बिचौलियों से मुक्ति प्रदान करने, बाज़ार में पल-पल चीजों के भाव से अवगत कराने और समय के अनुरूप अपनी फसल की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य के 28 लाख किसानों को सरकार आगामी तीन वर्षों (2019/2021) में निःशुल्क मोबाइल फोन प्रदान करेगी। इससे किसानों को बाज़ार के बारे में अधिक जानकारी रखने में भी मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा की झारखंड सरकार ने बेहतर फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी बनायी है, इससे एक ओर जहां किसान और उपभोक्ता जुड़ेंगे, वहीं दूसरी ओर रोज़गार के अवसरों का भी सृजन होगा। सरकार की उद्देश्य किसानों हेतु अलग फीडर, उद्योग हेतु अलग फीडर तथा आम जनता हेतु अलग फीडर लगाना है, जिस पर कार्य हो रहा है। राज्य सरकार कृषि कार्य हेतु मई 2019 तक किसानों के लिए अलग बिजली फीडर की व्यवस्था करेगी, जहां से 6 घंटे कृषि कार्य हेतु बिजली की निर्बाध आपूर्ति होगी।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने किसानों को सुझाव देते हुए कहा कि नौजवान किसान डेयरी उद्योग की ओर ध्यान दें। उन्हें 50 फ़ीसदी अनुदान पर गाय उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार द्वारा 25 हज़ार महिलाओं को 90 फ़ीसदी अनुदान पर दो गायें उपलब्ध कराई गई हैं। उन्होंने कहा कि किसान सिर्फ सब्ज़ी उत्पादन में ही केंद्रित न रहें अपितु कृषि कार्य के साथ-साथ बागबानी, पशुपालन व सोलर फार्मिंग पर भी ध्यान दें। सरकार इन कार्यों में आपको सहयोग प्रदान करेगी। और यदि कोई किसान कृषि ऋण का भुगतान एक वर्ष के भीतर कर देता है, तो उस किसान को ब्याज़ देने की आवश्यकता नहीं होगी, उस ब्याज़ का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।
