भारत निर्वाचन आयोग ने चुनावी प्रक्रिया में सुधार हेतु जनता से मांगे सुझाव
भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India-ECI) के नौ कार्यकारी समूहों द्वारा हाल ही में चुनावी प्रक्रिया में फेरबदल करने हेतु 25 मुख्य सिफारिशें प्रकाशित कर जनता से सुझाव मांगे गए हैं।
- कार्यकारी समूहों से संबंधित मुख्य सिफारिशें:
नागरिकों के लिये चुनावी सेवाओं को सुव्यवस्थित करने हेतु नेटवर्क और इलेक्टोरल सर्विस सेंटर (Electoral Service Centres-ESC)/वोटर सुविधा केंद्रों (Voter Facilitation Centres-VFC) का विस्तार करना। - मतदाताओं के पंजीकरण हेतु एक वार्षिक तिथि (1 जनवरी) के बजाय त्रैमासिक/अर्द्ध वार्षिक तिथियों का प्रावधान। इसके अलावा निर्वाचन कैलेंडर और निर्वाचन कार्यक्रम हेतु डिजिटल पोर्टल।
- 17 वर्ष की आयु वाले भावी मतदाताओं को स्कूलों/कॉलेजों में ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधाएँ उपलब्ध कराना।
- सभी मतदाताओं के लिये e-EPIC (Electors Photo Identity Card) के प्रावधान के साथ-साथ सभी सेवाओं जैसे- पंजीकरण, पते में परिवर्तन, नामों का विलोपन इत्यादि हेतु एकल फॉर्म।
- दिव्यांग (PWD) एवं वरिष्ठ (+80 वर्ष ) नागरिकों को घर पर चुनावी सेवाएँ प्रदान करना तथा इन्हें शीघ्र सेवाएँ प्रदान करने हेतु ऑनलाइन पोर्टल।
- प्रत्याशियों का ऑनलाइन नामांकन के साथ ही राजनीतिक पार्टियों का खर्च निर्धारित करना।
- राजनीतिक दलों, समाजिक संगठनों और मीडिया कर्मियों के लिये दिशा-निर्देश कार्यक्रम।
- लोक सूचना के लिये संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों, विधानसभा क्षेत्रों या मतदान केंद्रों के मानचित्रण हेतु भौगोलिक सूचना तंत्र (Geographic Information System-GIS) आधारित निर्वाचन संबंधी एटलस का उपयोग।
- बूथ लेवल ऑफिसर ( Booth Level Officer-BLO) प्रणाली में सुधार और डिजिटलीकरण हेतु तकनीकी सुविधाओं से लैस BLO को चरणबद्ध तरीके से नियुक्त किया जाना चाहिये।
- अग्रिम तौर पर चुनावी रूप-रेखा तैयार करने के लिये ECI, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश या जिला स्तरों पर एक “मॉडर्न ऑनलाइन इलेक्शन प्लानिंग पोर्टल (Modern Online Election Planning Portal) ” लाॅन्च करने का प्रावधान।
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जनसंचार माध्यम के सुदृढ़ीकरण संबंधी मुख्य सिफारिशें:
- मतदाताओं हेतु दूरदर्शन या रेडियो पर एक साप्ताहिक कार्यक्रम शुरू करना।
- मतदाताओं को साक्षर करने के लिए सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करना।
- नई टेक्नोलॉजी का सक्रिय उपयोग करना।
- मतदाताओं सहित अन्य हितधारकों की शिक्षा के लिए वेब टीवी और वेब रेडियो की स्थापना करना।
संस्थागत सुदृढ़ीकरण संबंधी मुख्य सिफारिशें:
- मतदाता जागरूकता हेतु सभी मतदान केंद्रों में निर्वाचन पाठशाला की स्थापना करना तथा इनकी शिक्षा और जागरूकता हेतु छह क्षेत्रीय केंद्रों की स्थापना करना।
- सभी स्कूलों/कॉलेजों में निर्वाचन साक्षरता क्लब (Electoral Literacy Clubs) की स्थापना के साथ ही सभी सरकारी और निजी संगठनों में मतदाता जागरूकता मंच स्थापित करना।
- स्कूल के पाठ्यक्रमों में मतदाता-शिक्षा का समावेश।
- निर्वाचन संबंधी शिक्षा और जागरूकता हेतु सरकारी संगठनों, सार्वजनिक उपक्रमों एवं निजी व्यापार/औद्योगिक संगठनों के साथ भागीदारी करना।
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कार्यकारी समूहों का गठन
विदित हो कि लोकसभा चुनाव के बाद भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारियों और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को शामिल करते हुए इन कार्यकारी समूहों का गठन किया गया था। इन समूहों द्वारा कार्यक्षेत्र से आँकड़े एकत्र कर मौजूदा कानून और संस्थागत ढांँचे के संदर्भ में इन आँकड़ों का विश्लेषण कर चुनावी प्रक्रिया को सुदृढ़ करने हेतु विकल्प सुझाए गए।
