शैक्षणिक संस्थाओं में हाशिये पर मुस्लिम युवा (Muslim Youth): NSSO
इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज़ इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, दिल्ली द्वारा हाल ही में प्रकाशित एक लेख में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (National Sample Survey Office-NSSO) की आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट, 2018 [Periodic Labour Force Survey (PLFS) Report, 2018] तथा इम्प्लॉयमेंट-अनइम्प्लॉयमेंट सर्वे, 2011-12 (Employment Unemployment Survey (EUS), 2011-12) में मुस्लिम युवाओं (Muslim Youth) की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है।
यह रिपोर्ट उन 13 राज्यों से संबंधित आँकड़ों से तैयार की गई है जो वर्ष 2011 की जनगणना में उपस्थित 17 करोड़ मुस्लिमों की संख्या के 89% का प्रतिनिधित्व करते हैं।
PLFS रिपोर्ट, 2018 तथा EUS, 2011-12 के आँकड़ों का प्रयोग करके इस लेख में मुस्लिम युवाओं (Muslim Youth) तथा अन्य वर्गों के युवाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति की तुलना की गई है। लोकसभा-चुनाव 2019 के परिणामों में संसद के निचले सदन में मुस्लिम सांसदों की संख्या काफी कम होने से मुसलमानों के राजनीतिक रूप से हाशिये पर आने की पुनः पुष्टि हुई है उसी प्रकार मुस्लिम समुदाय सामाजिक-आर्थिक रूप से भी हाशिये पर है।
देश में मुस्लिम युवाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति जानने के लिये इन्हें तीन वर्गों में विभाजित किया गया है, जोकि निम्न प्रकार हैं-
वर्तमान में किसी शैक्षणिक संस्थान में नामांकित युवा (15-24 वर्ष)
- वर्तमान में शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े मुस्लिम युवाओं से संबंधित आँकड़ों का अध्ययन करने पर सामाजिक-आर्थिक संकेतकों पर मुस्लिम युवाओं का हाशिये पर होना और अधिक स्पष्ट हो जाता है।
- वर्तमान में मुस्लिम समुदाय के 15-24 वर्ष की आयु वर्ग के केवल 39% युवा शैक्षणिक संस्थान में नामांकित हैं, वहीं अनुसूचित वर्ग के 44%, हिंदू ओबीसी वर्ग के 51%, हिंदू उच्च जातियों के 59% युवा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकित हैं।
- यह दर्शाता है कि शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश लेने वाले युवाओं में मुस्लिम युवाओं का प्रतिशत सबसे कम है।
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स्नातक उपाधि प्राप्त मुस्लिम युवा (Muslim Youth)
- इसके तहत स्नातक की उपाधि प्राप्त कर चुके मुस्लिम युवाओं को शिक्षा प्राप्त युवाओं की श्रेणी में रखा गया है।
- वर्ष 2017-18 के दौरान मुस्लिम युवाओं में शिक्षा प्राप्ति का अनुपात 14%, दलित समुदाय में 18%, हिन्दू ओबीसी वर्ग में 25% तथा हिंदू उच्च जातियों में 37% था।
- वर्ष 2017-18 के दौरान हिंदी-भाषी राज्यों में शिक्षित युवा मुस्लिमों की सबसे कम संख्या (3%) हरियाणा राज्य में है। यह संख्या राजस्थान, उत्तर प्रदेश में क्रमशः 7% तथा 11% है।
- हिंदी-भाषी राज्यों में मध्य प्रदेश इकलौता राज्य है जहाँ मुस्लिम समुदाय के शिक्षित युवाओं की संख्या (17%) अनुसूचित वर्ग के युवाओं की संख्या की तुलना में अधिक है।
- मुस्लिम समुदाय तथा अनुसूचित वर्ग के युवाओं के बीच शिक्षा प्राप्ति का अंतर वर्ष 2011-12 में केवल 1% का था जो कि वर्ष 2017-18 के दौरान बढ़कर 4% हो गया, इसी प्रकार वर्ष 2011-12 में मुस्लिम समुदाय तथा हिंदू ओबीसी वर्ग के युवाओं के बीच यह अंतर 7% का था जो कि वर्ष 2017-18 के दौरान बढ़कर 11% हो गया, वहीं वर्ष 2011-12 के दौरान कुल हिंदू और मुस्लिम वर्ग के युवाओं के बीच यह अंतर 9% का था जो कि वर्ष 2017-18 के दौरान बढ़कर 11% हो गया।
- वर्ष 2011-12 में हरियाणा और राजस्थान में अनुसूचित वर्ग तथा मुस्लिम समुदाय के शिक्षा प्राप्त युवाओं की संख्या में अंतर 12% का था, वहीं उत्तर प्रदेश में यह अंतर 7 प्रतिशत का था।
- वर्ष 2011-12 में महाराष्ट्र राज्य के शिक्षित मुस्लिम युवाओं की संख्या अनुसूचित वर्ग के युवाओं की संख्या से 2% अधिक थी जो कि अब तुलनात्मक रूप से 8% कम हो गई है।
- पश्चिमी भारत में शिक्षित मुस्लिम युवाओं की संख्या के आँकड़े अच्छे हुए हैं किन्तु ये आँकड़े हिंदू ओबीसी वर्ग और अनुसूचित वर्ग की तुलना में महत्त्वपूर्ण सुधारों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। वर्ष 2017-18 में गुजरात के मुस्लिम समुदाय तथा अनुसूचित वर्ग के शिक्षित युवाओं की संख्या में 14% का अंतर था जो कि वर्ष 2011-12 में केवल 8 प्रतिशत था।
- पूर्वी भारतीय राज्यों में बिहार, पश्चिम बंगाल तथा असम में शिक्षित मुस्लिम युवाओं की संख्या क्रमशः 8%, 8% और 7% है, जबकि इन्हीं राज्यों में अनुसूचित वर्ग के शिक्षित युवाओं की संख्या क्रमशः 7%, 9% और 8% है।
- दक्षिण भारत के राज्यों में मुस्लिम समुदाय की इन उपलब्धियों को राज्यों के इनके प्रति सकरात्मक दृष्टिकोण के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए।
- तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में अनुसूचित वर्ग तथा मुस्लिम समुदाय के युवाओं के बीच जहाँ करीबी प्रतिस्पर्द्धा है वहीं केरल में मुस्लिम समुदाय काफी पीछे है।
- तमिलनाडु 36% स्नातक उपाधि प्राप्त युवा मुस्लिम समुदाय के साथ भारत में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर है, वहीं केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में यह अनुपात क्रमशः 28%, 21% और 18% है।
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शिक्षा, रोज़गार तथा प्रशिक्षण से वंचित युवा
- मुस्लिम युवाओं (Muslim Youth) की इस श्रेणी को NEET (Not in Employment, Education or Training) श्रेणी में रखा गया है।
- मुस्लिम समुदाय के 31% युवा इस श्रेणी में आते हैं जो कि देश के किसी भी समुदाय के युवाओं से अधिक हैं। मुस्लिम युवाओं की एक बड़ी संख्या इस श्रेणी में आती है।
- जबकि अनुसूचित वर्ग के 26% युवा, हिंदू ओबीसी वर्ग के 23% युवा तथा हिंदू उच्च जातियों के 17% युवा इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।
- हिंदी-भाषी राज्यों में यह प्रवृत्ति अधिक पाई गई है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश में मुस्लिम समुदाय के क्रमशः 38%, 37%, 37% और 35% मुस्लिम युवा इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।
- दक्षिण भारतीय राज्यों में आनुपातिक रूप से स्थिति बेहतर है। केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में मुस्लिम समुदाय के क्रमशः 17%, 19%, 24% और 27% युवा इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।
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राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (National Sample Survey Office – NSSO) के कार्य
NSSO विभिन्न सामाजिक-आर्थिक विषयों को लेकर राष्ट्रव्यापी स्तर पर घरों का सर्वेक्षण, वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण कर आँकड़े एकत्रित करता है। यह किसी व्यक्ति के रोज़गार और बेरोज़गार होने की स्थिति को तीन आधारों, यथा- रोज़गार प्राप्त व्यक्ति; रोज़गार के लिये उपलब्ध; तथा रोज़गार के लिये उपलब्ध नहीं, पर स्पष्ट करता है। इसका प्रमुख एक महानिदेशक होता है जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रतिदर्श सर्वेक्षण के लिये ज़िम्मेदार होता है।
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