न्यूज़ीलैंड ने पेश किया देश का पहला वेल बीइंग बजट (Well-being budget)
न्यूज़ीलैंड सरकार द्वारा पहली बार नागरिकों की खुशी पर केंद्रित बजट पेश किया गया है जिसे “वेल-बीईंग बजट” (Well-being budget) नाम दिया गया है। न्यूज़ीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न (Jacinda Ardern) ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ बजट पेश किया।
इस सम्बन्ध में आर्डर्न ने 30 मई, 2019 को घोषणा करते हुए संसद में कहा कि उनकी सरकार देश की तरक्की को आर्थिक आधार के बजाय खुशी के आधार पर मापने पर ज़ोर देगी।
ग़ौरतलब है कि जनवरी में विश्व आर्थिक मंच (WEF) की वार्षिक बैठक में न्यूज़ीलैंड ने आर्थिक विकास की नई अवधारणा अपनाने की वकालत की थी। इस दिशा में न्यूज़ीलैंड ने अपना वादा पूरा करते हुए अपने पहले वेल बीइंग बजट के कार्यन्वयन की रूपरेखा को पेश किया है। वेल बीइंग बजट को चौथी औद्योगिक क्रांति एवं भविष्य की सुरक्षा के उद्देश्य से अपनाना विश्व आर्थिक मंच का महत्वपूर्ण लक्ष्य है।
“वेल-बीईंग बजट” (Well-being budget) से संबंधित मुख्य तथ्य:
- आर्डर्न ने कहा कि सरकार अब अपने फैसले लेने की नीतियों को बदलेगी और बेहतर अर्थव्यवस्था के बजाय लोगों की खुशी को प्राथमिकता देगी।
- नई नीति के तहत घरेलू और यौन हिंसा से पीड़ित महिलाओं की मदद करने वाली सेवाओं के लिये 200 मिलियन डॉलर से अधिक का फंड भी शामिल है।
- यह एजेंडा तीन स्तंभों पर आधारित है: सभी सरकारी निकायों की नीतियों, कार्यक्रमों और सेवाओं में खुशी को शामिल करना, जीवन शैली में सकारात्मकता और खुशी को बढ़ावा देना तथा खुशी को मापने के लिए बेंचमार्क और उपकरणों का विकास करना।
- यह बजट केवल जीडीपी (GDP) आधारित विकास को नागरिक कल्याण के लिये पर्याप्त नहीं मानता है।
- यह अवधारणा दीर्घकालिक उपायों के स्थान पर ऐसे उपाय अपनाने का समर्थन करती है जिसका परिणाम अल्पकालिक अवधि में प्राप्त हो।
- बजट में कहा गया है कि 2019-20 में देश की आर्थिक विकास दर 2.7 फ़ीसदी, जबकि बेरोज़गारी दर 4 फ़ीसदी के क़रीब रहेगी।
- वैश्विक स्तर पर विकास के इस पैमाने को कुछ देशों ने पहले से ही अपना रखा है।
- संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में ख़ुशी (हैपीनेस) हेतु एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसे क्रियान्वित करने हेतु एक मंत्री की भी नियुक्ति की जाती है।
248 करोड़ डॉलर है बजट की राशि
- 248 करोड़ डॉलर (लगभग 18 हज़ार करोड़ रुपए) के इस बजट में 98.9 करोड़ डॉलर (लगभग 8.65 हज़ार करोड़ रु.) मानसिक स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए तय किए गए हैं।
- बाल वर्ग में फैली ग़रीबी से भी निपटने के लिए आर्डर्न ने नए बजट में 71 करोड़ डॉलर (करीब 5 हज़ार करोड़ रुपए) का प्रावधान किया है।
- इनके अलावा खुशियां बढ़ाने के अन्य मानक जैसे- शिक्षा स्तर, हवा की गुणवत्ता सुधारने और जीवन प्रत्याशा (लाइफ एक्सपेक्टेंसी) सुधारने हेतु भी बजट में राशि तय की गई है।
प्राथमिकताएं
सरकार ने बजट में तय किये गए अल्पकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु वर्ष 2019 में कुछ प्राथमिकताओं को तय किया है जैसे-
- देश की अर्थव्यवस्था को न्यून किन्तु सतत्त रूप से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित करना;
- बाल ग़रीबी को कम करना;
- न्यूज़ीलैंड के सभी निवासियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य की उपलब्धता को सुनिश्चित करना;
- डिजिटल युग में संपन्न देशों का समर्थन करना;
- माओरी और पैसिफिक आय (Māori and Pacific Income);
- कौशल एवं अवसर की अवधारणा को हटाना; और
- अन्य मानकों जैसे- शिक्षा स्तर, हवा की गुणवत्ता सुधारने और लाइफ एक्सपेक्टेंसी (जीवन प्रत्याशा) सुधारना।
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विदित हो कि भूटान विश्व का पहला ऐसा देश है जहां विकास मापने के लिए ख़ुशी को आधार बनाया गया है। भूटान में सबसे पहले 1970 में इससे जुड़ा आइडिया पेश किया गया था और वर्ष 2008 में लोगों की खुशियां मापने के लिए “ग्रॉस नेशनल हैपीनेस इंडेक्स” (Gross National Happiness (GNH) Index) लाया गया था।
हालांकि, न्यूज़ीलैंड विश्व का पहला ऐसा देश है जहां सरकार के बजट का बड़ा हिस्सा नागरिकों की ख़ुशी के लिए ख़र्च किया जाता है।
